सर्वोच्च अदालतको बदख्वाइँ गरिरहेका केहीले यो नजीर अदालतले रेग्मी सरकारका काम कारवाहीलाई सहज बनाउने नियतले ल्याइएको तर्क गरेका छन् । तर, रेग्मी गत चैत्र १ गते मात्रै सरकार प्रमुख बन्नुभएको हो भने यो नजीरचाँहि पौष ५ गते नै बनिसकेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ र गिरीशचन्द्र लालको इजलासले गरेको खानेपानीसम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसलामा लिइएको यही नजीरका आधारमा सोमबार अर्यालको रिट निवेदन दर्ता अस्वीकार गरिएको हो । निवेदक अर्यालले लोकमानको मुद्दालाई ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय’ भनी गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै अदालतले उक्त फैसलामा उल्लेख भएको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै अर्यालको निवेदन दर्ता नगरेको हो । अदालतको तर्कअनुसार लोकमानको मुद्दामा अर्यालको सरोकार के हो भन्ने दाबी पुगेन । लोकमानलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्दा निवेदकको के बिग्रन्छ भन्ने पुष्टि गर्न नयाँ नजीरले माग गर्छ ।

जोसुकै व्यक्तिले ‘सार्वजनिक सरोकारको विषय’ भन्दै अदालतमा रिट हालेर व्यक्ति र अदालतलाई समेत अनावश्यक दुख दिने गरेकाले अबदेखि सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा नयाँ प्रावधान बनाउन फैसलामा निर्देशन छ । यद्यपि अदालतले यो फैसलामा जनाइएअनुसार नियमावली भने अहिलेसम्म बनाएको छैन । अर्यालको निवेदनमा सोमबार नियमावली नै नबनेको अवस्थामै अदालतले उक्त फैसलालाई आधार मान्दै दरपीठको कारवाही गरेको हो । त्यसो त वकिलहरुले नै नजीरलाई फैसलाको एउटा आधार मान्दै आएका छन् र पौष ५ को उक्त फैसला पनि एउटा नजिर नै हो ।

न्यायाधीशत्रयले गरेको उक्त फैसलामा रिट दर्तासम्बन्धी गरिएको नयाँ व्यवस्थामा कुनै पनि रिट निवेदन दर्ता गर्ने बेलामा दब भैसकेको कानूनलाई आधार मानेको छ वा छैन, सोही विषयमा अदलातमा अर्को रिट विचाराधीन छ कि छैन भन्नेबारे जाँच गरेरमात्रै निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सार्वर्जनिक सरोकारको विषय भन्दै रिट दर्ता गर्न चाहने निवेदकले मुद्दामा आफ्नो सरोकार पुष्टि गर्नु पर्ने नयाँ नजीरमा उल्लेख छ । कसैले ढाँटेर वा कसैलाई दुख दिने नियतले रिट दर्ता गराएको भए उसलाई कालो सूचीमा राखिने र दर्ता भैसकेको रिट पनि बदर गरिने नयाँ नजिरमा उल्लेख छ । त्यस्तो निवेदकबाट अदालतले जरिवानासमेत असुल्न सक्ने कडा व्यवस्था गरिएको छ ।