काठमाडौं - निजामती कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ। सरकारले आगामी बजेटमा कर्मचारी तलब १८ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी गरेको हो।बजेट समयमा ल्याउन नसक्दा तीन वर्षयता तलब बढ्न सकेको छैन। यस अवधिमा बजारमूल्य भने औसत १० प्रतिशतले बढिरहेको छ। कर्मचारी संगठनहरुको लगातार दबाबले पनि अर्थ मन्त्रायलय यस वर्ष तलब बढाउन बाध्य भएको हो।

'निजामती, प्रहरी, सेना, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ,' अर्थका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'तल्लो तहका कर्मचारीलाई २५ र सबैभन्दा माथिल्लो तहकालाई १८ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी छ।'
उनले बजेटको आकार र यथार्थ स्रोत (राजस्व संकलन) को अवस्था अहिले यकिन भइनसकेकाले यसमा एक/दुई प्रतिशत 'तलमाथि' हुनसक्ने प्रस्ट गरे। ती अधिकारीका अनुसार अर्थले यो प्रतिशतमा तलब स्केल नै बढाउने वा महँगी भत्ता दिने भन्ने निर्णय भने लिइसकेको छैन।
'प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धि वा अन्य कुनै वैज्ञानिक आधारले तलब बढाउने प्रणाली बसालिए हौवा सिर्जना हुनेछैन,' उनले भने, 'तीन/चार वर्षमा एकपटक बढाउँदा हल्ला धेरै हुने गरेको छ।'
अहिले कार्यालय सहायक (पियन) को मासिक तलब ९ हजार ९ सय र सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्य सचिवको ३३ हजारमाथि छ। यसअघि भरतमोहन अधिकारीको अर्थमन्त्रीकालमा सरकारले भत्तासमेत तलबमा समायोजन गरी ४२ प्रतिशतले बढाएको थियो।
तलब स्केल बढाउँदा सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार पर्छ। तलब स्केल बढाउँदा १० प्रतिशत सञ्चयकोषका लागि थप्नुपर्छ भने अवकाश पाएका कर्मचारीको पेन्सन पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै, औषधीउपचार खर्च, सञ्चित बिदालगायत सुविधा भुक्तानीनिम्ति पनि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्छ।
अहिले निजामती कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी गरी ५ लाखभन्दा बढी कर्मचारी छन्। यी सबैको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक रुपमा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चिरहेको छ। पेन्सन र अन्य सरकारी कार्यालयको साधारण खर्च जोड्ने हो भने राज्यले वार्षिक एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ व्यहोरिरहेको छ।
'अहिले गृहकार्य भएको दरमै कर्मचारीको तलब बढाए राज्यले वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप खर्चनुपर्छ,' अर्थका ती अधिकारीले भने, 'राजस्व वृद्धिदरलाई ३० प्रतिशतले बढाउन सके सरकारले तलब सुविधालाई सजिलै रकम विनियोजन गर्न सक्छ।'
अर्थका अधिकारीले तीन वर्षदेखि तलबभत्तालगायत सुविधा नबढ्दा कर्मचारीको जीवनयापन कठिन भएको भन्दै आउँदो बजेटमा वृद्धि गर्न अर्थमन्त्री शंकर कोइरालालाई सुझाव दिएका छन्। मन्त्री कोइराला पनि तलब बढाउन सहमत भएको अर्थका ती अधिकारीले जनाए।
उनका अनुसार अहिले ठूला परियोजना, चुनाव, सुरक्षालगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि कर्मचारीको तलब वृद्धिको प्रतिशत तोकेर पूर्ण आकारको बजेट बनाइनेछ। अर्थमन्त्री कोइरालाले असार अन्तिम साता पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
यो वर्ष राजस्व असुली २ सय ९० अर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले पनि अर्थमन्त्रीलाई तलब बढाउन सजिलो बनाएको छ। यसमाथि कोइरालाले आगामी वर्षका लागि कम्तीमा ३० प्रतिशतले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्ने तयारी गरेका छन्। यो लक्ष्य पूरा भए करिब ४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्छ।
निजामतीबाहेक अन्य गैरसरकारी र निजी संस्थाले प्रत्येक वर्ष तलब सुविधा बढाइरहेका छन्। केही दिनअघि उद्योगी, व्यवसायी र सरकारबीच मजदुर कर्मचारीको तलब न्यूनतम ८ हजार रुपैयाँ बनाउन सहमति भएको थियो।
कर्मचारी संघ–संगठनको माग भने अर्थले गरेको तयारीभन्दा निकै माथि छ। केहीले तलब दोब्बर बनाउन माग गरेका छन् भने केहीले न्यूनतम २० हजार पुर्याैउन माग राखेका छन्। कर्मचारीको तलब सुविधा कम भएकाले नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको तर्क गरिए पनि त्यो सत्यनजिक पुग्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री हुँदा बाबुराम भट्टराईले यही तर्कका आधारमा अर्थभित्रका निकायमा कामको आधारमा २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता दिने व्यवस्था गरेका थिए। तर, त्यसयता पनि सबैभन्दा बढी अनियमितता यही मन्त्रालय मातहत निकायमा हुने गरेको छ।
सरकारले तलब बढाएपछि गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा पनि सुविधा बढाउन दबाब पर्नेछ। पछिल्ला वर्ष सरकारले तलब बढाएपछि बजारमा त्यसै महँगी बढाउने गरिएको छ। खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिबीचको अवस्थाले मूल्य घटबढ हुनुपर्नेमा व्यवसायीले मूल्य बढाउन यही मौका छोप्ने गरेका छन्। सरकारले यसलाई नियन्त्रण नगरे तलब बढाए पनि कर्मचारीले खासै राहत पाउनेछैनन्।
अर्थका अधिकारी यातायात, पानी, बिजुली, शिक्षासँगै खाद्यान्न र तरकारीको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण तलब बढाउनुपरेको दाबी गर्छन्। तीन वर्षयता पेट्रोलियमको चर्को मूल्यवृद्धिले यातायात भाडा चार/पाँचपटक बढिसकेको छ।
यहीबीच सरकारले बिजुली र पानीको महसुल बढाएको छ। सबैभन्दा बढी चाप खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले पारेको छ। शिक्षा पनि प्रत्येक वर्ष महँगिँदो छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षअघि ८.३ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि गत वर्ष साढे ९ प्रतिशत पुगेको थियो। यो वर्ष राष्ट्र बैंकले साढे ९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरे पनि १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन।