समाचार » पहिलोपटक सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख

भदौ - सरकारले लामो समयपछि सम्पत्तिको अभिलेख तयार गरेको छ । नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान प्रणाली (नेप्सास) लागू गर्ने गृहकार्यअनुरूप महालेखानियन्त्रक कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको विवरण संकलन गरेको हो । संकलित तथ्यांकअनुसार देशभर सरकारी कार्यालयको संख्या १ हजार ६ सय १० छ । तिनीहरूसँग ८९ हजार ९३२ रोपनी जमिन (४ करोड ५७ लाख ५२ हजार ९३ वर्गमिटर) छ । सरकारी कार्यालयमध्ये कच्ची घर ४ हजार ८ सय ३९ र पक्की १ हजार ३ सय ५६ छन् । सबैभन्दा बढी जमिन हुनेमा कञ्चनपुर, रुपन्देही र मकवानपुर जिल्ला अगाडि छन् । कञ्चनपुरमा १४ हजार ३५१, रुपन्देहीमा १२ हजार ३६८ र मकवानपुरमा ८ हजार ६६६ रोपनी जमिन रहेको महालेखाको तथ्यांकमा छ । काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी १ सय २३ कार्यालय छन् । रुपन्देहीमा ६५, मकवानपुरमा ५५ र कञ्चनपुरमा ४६ कार्यालय छन् । सवारी साधनको संख्या ८ हजार ९ सय ५९ छ । तीमध्ये २ हजार ३ सय ७२ सवारी काठमाडौंमा छन् । तिनमा जिपको संख्या १५ सय ३३ छ । महँगा गाडीमा– ८ वटा ल्यान्डरोभर र एउटा रेन्जरोभर छन् । ल्यान्डरोभर गाडी धनकुटामा ३, मकवानपुरमा ३, डडेलधुरामा १ र कञ्चनपुरमा १ वटा छन् । एउटा रेन्जरोभर कपिलवस्तुमा छ । त्यस्तै, कारको संख्या ६ सय १८ छ । पिकअप भ्यान तथा मोटरसाइकलको संख्या पनि अधिक छ । मोटरसाइकल तथा स्कुटर ४ हजार ६ सय ४९ वटा छन् । निर्माण डोजर ३८, एस्क्याभेटर २३, रोड रोलर २, ग्रेडर १२, क्रेन १३, दमकल १४ तथा एम्बुलेन्स ७९ वटा छन् । ट्र्याक्टर ८३ तथा ट्रिपर र कन्टेरको संख्या ७ सय छ । बस ७७ वटा छन् भने माइक्रोबस २ र मिनीट्रक ५ वटा छन् । पहिलो चरणमा सरकारी जमिन, भवन तथा सवारी साधनको लगत तयार गरिएको हो । अब सार्वजनिक जमिन, वनजंगललगायत प्राकृतिक स्रोतहरूको समेत लगत संकलन गर्ने सरकारको योजना छ । गत वर्षदेखि नै जिल्ला कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयमार्फत सरकारी कार्यालय, जमिन र सवारी साधनको तथ्यांक संकलन सुरु गरिएको हो । प्राप्त तथ्यांकहरूलाई अद्यावधिक गरिँदै जाने सहमहालेखानियन्त्रक जयदेव श्रेष्ठले बताए । “प्राप्त सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको लगत संकलनलाई यो वर्ष पनि प्राथमिकता दिइनेछ,” उनले भने । श्रेष्ठका अनुसार सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने तयारीअनुरूप सरकारी सम्पत्तिको विवरण संकलन गरिएको हो । महालेखानियन्त्रक कार्यालयले पहिलो चरणमा वित्तीय प्रतिवेदनका लागि प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान अभ्यास दुई मन्त्रालयमार्फत् लागू गर्ने जनाएको छ । चालू आवमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र महिला बालबालिका मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय लेखामान लागू गरिने भएको हो । सरकारको बजेट प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)को जीएफएस (गभर्मेन्ट फाइनान्स स्ट्याटिस्टिक्स) लागू भएजस्तै वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नका लागि प्रयोग हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका लेखामान प्रयोगले अहिले बेहोरिरहनुपरेका झन्झटसमेत कम हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले दातृ निकायको सहयोगमा कतिपय आयोजनाको वित्तीय प्रतिवेदन सन्तोषजनक नहुँदा दातृ निकायबाट शोधभर्ना लिनसमेत समस्या छ । भौतिक पूर्वाधारका धेरैजसो आयोजना हुने भौतिक योजना मन्त्रालयबाट यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको महालेखानियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यक्रम लागू भएपछि महालेखाले तयार गरिदिएको प्रारूपका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, केन्द्र, आयोजनालगायत सम्बन्धित निकायले वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सरकारको पनि वासलात बन्ने सार्वजनिक कम्पनीहरूले जस्तै सरकारले पनि आफ्नो सम्पत्ति÷दायित्व, आम्दानी तथा खर्च विवरणबारे जानकारी दिन वासलात तयार गर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण संकलनसँगै तिनको मूल्यांकन पनि गर्नेछ । यसमा सम्पत्ति तथा दायित्व, आम्दानी तथा खर्च विवरणसहित नाफा–नोक्सान समावेश गरिनेछ । हरेक वर्ष सरकारको पुँजीगत खर्चबाट कति सम्पत्ति थपियो, उसको दायित्व कति बढ्यो, आम्दानी तथा खर्चको स्थिति के रह्यो भन्ने विवरण वासलातबाट सहजै बुझ्न सकिनेछ । वित्तीय विवरण पठनीय, सूचनायोग्य र अन्य देशसँग तुलना गर्न लायक हुने गरी तयार गरिने महालेखानियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । भिडियोको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोला

0 comments

Write Down Your Responses